1. उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है। जो अब तक सर्वाधिक है।
3. ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़
4. यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़
5. स्टार्टअप वेंचर फंड-₹20 करोड़
6. प्रवासी उत्तराखंड परिषद-₹1 करोड़
7. रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर)-₹10 करोड़
8. स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु-₹6.5 करोड़
9. होमेगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड-₹1 करोड़
10. रेशम फैडरेशन को रिवोलविंगफंड-₹5 करोड़
11. समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु-₹30 करोड़
12. स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन हेतु-₹125 करोड़
13. पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान हेतु-₹490
करोड़
14. पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन हेतु-
₹10 लाख
15. भारतीय न्याय संहिता हेतु-₹20 करोड़
16. जलवायु परिवर्तन शमन हेतु-₹60 करोड़
*प्रमुख आर्थिक बिंदु (बजट 2025-26)*
*₹101175.33 करोड़*
बजट का आकार 2024-25 के सापेक्ष 13.38%
*(व्यय)*
राजस्व व्यय
₹59954.65 करोड़
पूंजीगत व्यय
₹41220.68 करोड़
पूंजीगत परिव्यय
₹14763.13 करोड़
*(प्राप्तियां)*
कुल प्राप्तियां
₹101034.75 करोड़
राजस्व प्राप्तियां
₹62540.54 करोड़
पूंजीगत प्राप्तिया
₹38494.21 करोड़
*मानव सेवा नारायण सेवा गरीब कल्याण*
सामाजिक सुरक्षा हेतुः
₹1811.66 करोड़
• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी :
₹918.92 करोड़
• अन्नपूर्ति योजना :
₹600.00 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):
₹207.18 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :
₹54.12 करोड़
• ई०डब्ल्यू०एस०आवास हेतु अनुदानः
₹25.00 करोड़
• परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा :
₹40.00 करोड़
• राज्य खाद्यान योजना :
₹10.00 करोड़
• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु :
₹34.36 करोड़
• निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु
₹55.00 करोड़
• पर्यावरण मित्र बीमा हेतुः
₹2.00 करोड़
बजट में युवाओं को सशक्त बनाने पर फोकस
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत: ₹178.83 करोड़
• 9वीं से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतुः ₹59.41 करोड़
• कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु: ₹23.00 क
• विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतुः ₹15.00 करोड़
• शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृतिः ₹15.00 करोड़
• बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना हेतु: ₹15.00 करोड़
• साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना : ₹26.64 करोड़
अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता हेतुः ₹5.75 करोड़
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता हेतुः ₹16.80 करोड़
• उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना हेतुः ₹5.40 करोड़
• विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतुः ₹10.00 करोड़
• विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु: ₹2.41 करोड़
• राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापनाः ₹2.00 करोड़
मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु: ₹2.00 करोड़
• एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरूस्कार हेतुः ₹1.25 करोड़
• उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतुः ₹7.11 करोड़
• टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतुः ₹45.00 करोड़ तथा पूंजीगत मद हेतुः ₹18.00 करोड़
• उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति हेतुः ₹10.00 करोड़
खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़
• राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवः ₹5.00 करोड़
• मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना हेतुः ₹5.00 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतुः ₹2.50 करोड़
• रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतुः ₹20.00 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतुः ₹60.00 करोड़
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु: ₹10.00 करोड़
• प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतुः ₹21.60 करोड़
बजट में अन्नदाता को सशक्त बनाने पर फोकस
ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतुः ₹146.00 करोड़
आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु लगभगः ₹13.66 करोड़
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गतः ₹85.00 करोड़
• किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभगः ₹42.18 करोड़
हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गतः ₹15.00 करोड़
मिशन एप्पल योजना अन्तर्गतः ₹35.00 करोड़
दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूपः ₹30.00 करोड़
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गतः ₹5.00 करोड़
साईलेज हेतु सगग्र रूप सेः ₹40.00 करोड़
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गतः ₹25.00 करोड़
मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना हेतु: ₹12.43 करोड़
मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतुः ₹4.00 करोड़
• स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतुः ₹5.75 करोड़
नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतुः ₹3.22 करोड़
बजट में नारी सशक्तिकरण पर विशेष फोकस
• नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभगः ₹157.84 करोड़
• प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनाः ₹21.74 करोड़
• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गतः ₹29.91 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभगः ₹22.62 करोड़
• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभगः ₹18.88 करोड़
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभगः ₹13.96 करोड़
• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गतः ₹14.00 करोड़
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतुः ₹8.00 करोड़
• निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतुः ₹5.00 करोड़
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लगभगः ₹3.76 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतुः ₹5.00 करोड़
• महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्तगत सब्सिडी: ₹5.00 करोड़
• राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभगः ₹14.13 करोड़
• मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनान्तर्गतः ₹2.00 करोड़