देहरादून। उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरी स्वास्थ्य, आपदा राहत, परिवार पहचान योजना सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
शहरी विकास निदेशालय में Public Health PMU का गठन
15वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत Public Health PMU गठित करने को मंजूरी। PMU में एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक MIS एक्सपर्ट एवं एक सहायक लेखाकार के पद सृजित होंगे। इसका मुख्य कार्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी की निगरानी, वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि की मॉनिटरिंग, मानव संसाधन उपलब्धता एवं प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य योजनाओं का पर्यवेक्षण करना होगा।
अधिप्राप्ति नियमावली-2025 में संशोधन
टेंडर प्रक्रिया में बीड सिक्योरिटी के रूप में अब बैंक गारंटी एवं FDR के साथ-साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड भी स्वीकार किया जा सकेगा।
वित्त विभाग में अतिरिक्त वाहन चालक पद सृजन
उत्तराखण्ड बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के लिए आउटसोर्स आधार पर एक अतिरिक्त वाहन चालक पद सृजित।
कारागार विभाग में IT विंग का गठन
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग स्थापित करने के लिए दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजित।
अनियमित कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु मंत्रिमंडल समिति गठित
दैनिक वेतनभोगी, कार्यप्रभारित, संविदा आदि कार्मिकों के विनियमितीकरण एवं भविष्य में कट-ऑफ तिथि निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु मंत्रिमंडल समिति गठित।
आपदा राहत राशि में वृद्धि
धराली एवं अन्य क्षेत्रों में हालिया आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि बढ़ाई गई:
मृतकों के आश्रितों को 4 लाख की जगह 5 लाख।
पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए 5 लाख।
कच्चे मकानों के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख अतिरिक्त।
व्यावसायिक भवनों की क्षति के लिए केस-टू-केस आधार पर सहायता।
मधुग्राम योजना से बागवानी मिशन की लंबित राशि भुगतान
वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की केन्द्रांश (40%) की लंबित ₹29.40 लाख राशि का भुगतान 2025-26 में मधुग्राम योजना के प्रावधान से किया जाएगा।
‘देवभूमि परिवार योजना’ को सैद्धांतिक सहमति
राज्य में रहने वाले सभी परिवारों को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या (Family ID) प्रदान करने एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को इससे जोड़कर एक क्लिक में लाभ उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना को कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दी। योजना से परिवारों को पात्र योजनाओं की जानकारी एवं प्राप्त लाभ की स्थिति एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखेगी।
पंचम विधानसभा के 2025 विशेष सत्र का सत्रावसान
वर्ष 2025 के विशेष सत्र की सत्रावसान की संस्तुति।
उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन-महंगाई भत्ता मामले में उप-समिति
उच्च न्यायालय के आदेश पर उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने के मुद्दे पर सभी हितधारकों से विचार-विमर्श हेतु मंत्रिमंडल उप-समिति गठित। दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
उपनल के MOA एवं AOA में संशोधन
विदेश में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों एवं युवाओं को रोजगार सेवा तथा आयकर संबंधी आवश्यकताओं के लिए उपनल के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को मंजूरी।
उत्तराखण्ड स्थापना दिवस-रजत जयंती के सफल आयोजन पर आभार
9 नवंबर को मनाए गए रजत जयंती समारोह के सफल आयोजन के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों एवं राज्यवासियों को कैबिनेट ने धन्यवाद दिया।
कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक दक्षता, जनकल्याण एवं डिजिटल सुशासन को नई गति मिलने की उम्मीद है।