देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य गठन की 25 वर्षों की यात्रा का विस्तृत खाका खींचते हुए प्रदेश की सवा करोड़ जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। परिचर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान की सराहना की और वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज मिला, जिससे नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जैसे नेताओं ने पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सरकार ने 30 से अधिक नई नीतियां बनाईं, जिससे नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला।
आर्थिक प्रगति के आंकड़े प्रभावशाली
धामी ने बताया कि राज्य गठन के समय अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 3,78,240 करोड़ रुपये होने जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय 15,285 रुपये से बढ़कर करीब 2,74,064 रुपये हो गई है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए। डबल इंजन सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और 18 हेलीपोर्ट्स विकसित किए, जिनमें 12 पर हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।
किसान, पर्यटन और खेलों पर फोकस
किसानों को तीन लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और फार्म मशीनरी बैंक में 80% सब्सिडी दी जा रही है। तीर्थाटन व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदारखंड-मानसखंड मंदिरों का सौंदर्यीकरण, ऋषिकेश-हरिद्वार कोरिडोर और रोपवे परियोजनाएं चल रही हैं। देवभूमि को खेलभूमि बनाने में सफलता मिली – राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर सातवां स्थान हासिल किया। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया।
इंफ्रा और स्वास्थ्य में तेजी
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ-हेमकुंड रोपवे और हर जिले में मेडिकल कॉलेज की दिशा में काम हो रहा है। हल्द्वानी में कैंसर संस्थान बन रहा है। नकल माफिया पर सख्त कानून से 26 हजार से अधिक युवाओं को नौकरियां दी गईं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस – 200 से अधिक लोगों पर कार्रवाई, जिसमें IAS-PCS अधिकारी शामिल।
ऐतिहासिक निर्णय
सरकार ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून, लैंड जिहाद रोकने के लिए सख्त भू-कानून, दंगारोधी कानून और मदरसा बोर्ड समाप्त करने जैसे दूरगामी फैसले लिए।
सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आभार जताया और अटल जी, शहीदों व राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। धामी ने कहा, “प्रदेश की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे – यह विकल्प रहित संकल्प है।